पंचायत राज अधिनियम

परिचय: भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया, जिसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और उन्हें अधिक अधिकार मिले। छत्तीसगढ़ में यह विषय कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है,